कात्तिक ३०, काठमाडौं । सांसदको सुविधा कम भएको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला झण्डै दोब्बर हुने गरी सुविधा बढाउन लागिएको छ । अहिले सांसदहरुले ९७ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सरकारले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको न्युनतम सुविधा एक लाख ८५ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनका लागि ७२ घण्टे सयम दिइएको विधेकयमा १८ वटा शीर्षकमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र सांसदको सुविधा निर्धारण गर्न लागेको हो । प्रचलित संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सांसदले पारिश्रमिक बापत ५५ हजार २ सय ३०, दैनिक भक्ता दुई हजार पाँच सय, विशेष भक्ता बापत मासिक एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, आवाज १८ हजार, बिजुली धारा दुई हजार, बैठक चलेको दिन यातायात भक्ता एक हजार, बैठक भक्ता पाँच सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदलाई अधिकृत सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । अधिकृतले अहिले ३१ हजार पाँच सय तलब पाउँदै आएका छन् ।
विधेयकमा सभामुखका लागि आवाज, गाडीसहित एक लाख ९३ हजार पाँच सय ९५ प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुखले सहसचिव सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । सहसचिवले ४१ हजार एक सय ५० तलब पाउँदै आएका छन् ।

सुविधा वृद्धि सम्बन्धी विधेयकमा सांसद बिरामी भएमा उपचार खर्च सचिवालयले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १४ को २ मा सांसदको उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिम सचिवालयले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । तर यो सुविधा पाउनका लागि संसद सचिवालयका वरिष्ठ चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
यसैबिच विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आइतबादेखि नै ७२ घण्टे समय सुरु भएको छ । संविधान सम्बन्धी विधेयकलाई दलहरुले सहमतिका साथ पारित गराउने र संशोधन पनि संयुक्त रुपमा दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् ।

२०७३ कार्तिक ३० गते प्रकाशित