काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बुधबार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति र समय बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा सभामुखले तोक्नेछन् ।

छलफलको पहिलो दिन माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् र उनले त्यसअगाडि सम्बोधन गर्न चाहेमा सम्बोधनको मौकासमेत पाउनेछन् ।

शाहीले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछिन् । सो छलफल समाप्त भएपछि त्यस्तो प्रस्ताव संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ । संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था भएको यो समिति संविधान जारी भएको एक वर्षपछि बुधबार मात्रै बनेको छ ।

संसद्ले छलफलपछि समितिमा पठाएको प्रस्तावमा समितिले कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ । कारबाही प्रारम्भ भएपछि अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सफाइ पेस गर्न सात दिनको मौका पाउनेछन् ।

सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ ।

समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा संसद्मा महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्नेछ । सिफारिसबारे अन्तिम निर्णय गर्न समितिले ३० दिनको म्याद पाउनेछ ।

सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।