स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवालाई सर्वोच्चले खोल्यो बाटो

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवालाई सर्वोच्चले खोल्यो बाटो

Loksewa-aayog-PSC

असार १६ । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहका लागि आवेदन माग गरिएको कर्मचारी छनोट गर्ने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवालाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला भएको हो ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै आलोचना भएपछि विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलग–अलग निकाल्नु परेकाले सिटको संख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै खारेज गर्न र नयाँ विज्ञापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । आयोगले गएको जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
असार १७, २०७६

About the author

यो राजमार्ग सामुदायिक सन्चार केन्द्रद्धारा सन्चालित रेडियो राजमार्ग ९२.१ मेगाहर्जको आधिकारिक वेबसाईट हो ।

Facebook Comments