चिनीमा मिलेमतो : चार महिना ढिला महसुल निर्धारण गर्दा राज्यलाई साढे ५३ करोड घाटा

चिनीमा मिलेमतो : चार महिना ढिला महसुल निर्धारण गर्दा राज्यलाई साढे ५३ करोड घाटा

images_cms-image-000040132

चैत्र ३० । चिनीको परिणात्मक बन्देज लगाउने सवालमा सरकारले व्यवसायि बिचको मिलेमतोले ठूलो घटा लागेको देखिएको छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरुप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाइ गरेको कारण ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ घाटा भएको महालेखाको प्रतिवेदनले केलाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ढिला गरिएको समयमामात्रै तीन अर्ब ५७ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ। यस अवधिको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेको भन्लेदै महालेखाले सचेत गराएको छ। चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो नेपालमा महंगो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७४र७५ मा चिनीको भाउ घटेको अवस्थामा चिनीको आयात बढ्दै गएको र देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको पैठारी महसुल बढाउन २०७४।९।११ मा उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो। सहमति भएको विषयमा तत्काल औपचारिक निर्णय नगरी २०७५।१।४ मा मात्र चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको देखिएको छ। सो अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उपलब्ध आसिकुडा प्रणालीको तथ्यांकअनुसार २०७४।७५ मा २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको देखिन्छ । जुन गत वर्षको परिमाण ७१ हजार मेट्रिक टनभन्दा ३।३ गुणा बढी रहेको छ ।
चैत्र ३०, २०७५ प्रकाशित

Facebook Comments