गत वर्षको बेरुजू १ खर्ब ४१ अर्ब, असुल गर्नुपर्ने ३२ अर्बमात्र

गत वर्षको बेरुजू १ खर्ब ४१ अर्ब, असुल गर्नुपर्ने ३२ अर्बमात्र

1555081605tankamanisharma

चैत्र ३० । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लेखा परीक्षण गर्दै बेरुजु तथा अनियमिततको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको महालेखाले उक्त प्रतिवेदन आजै राष्ट्रपतिसमक्ष र सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिसकेको छ।

गएको वर्ष ६ हजार ६४४ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी दिए। लेखापरीक्षणको क्रममा विगतका अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन ९इन्टोसाई० र एशियाली सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठनद्वारा प्रतिपादित मानदण्डसमेतको अनुसरण गरीएको उनले बताए।

संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको रु।५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको शर्माले जानकारी दिए । जसमा ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ रु।२० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। त्यस्तै ७ प्रदेशको रु।२ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु।१९ करोड ५१ लाख र ७४७ स्थानीय तहको रु।५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु।२४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४।२२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजूरु।२ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडमा समायोजन र फछ्र्यौट गरिएपछि यो वर्ष थप भएको रु।१ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड जोड्दा ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजू बाँकी रहेको महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट गएको वर्ष वर्ष रु।९ अर्ब ७० करोड असुल भएको छ । हालसम्म टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजू रकम भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रितनपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजूको रुपमा राख्ने गरेको छ। यो वर्षको १ खर्ब ४१ अर्बबाट जम्मा ३२ अर्बमात्र असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु सबे सैद्धान्तिक बेरुजू हो ।
चैत्र ३०, २०७५ प्रकाशित

Facebook Comments