एक सय दिनको रोजगारी कार्यान्वयन नहुने

एक सय दिनको रोजगारी कार्यान्वयन नहुने

pmep_Wq5YoLlfYL

जेठ १ । सरकारले यो वर्षदेखि बेरोजगारलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी दिने भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरेर बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिन काम उपलब्ध गराउने काम दिन नसके निर्वाहमुखी भत्ता दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर तयारी नपुगेको भन्दै यो वर्ष जम्मा एक महिनाका लागि मात्रै ज्यालादारी काम दिनेगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ससर्त रकम पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा २ चरणमा गरेर रोजगार संयोजक पनि छानिसकेको छ । तर यो वर्ष कार्यक्रम यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ बनाएर बेरोजगारलाई एक महिना काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने जनाएको छ ।
जेठ १, २०७६ प्रकाशित

About the author

यो राजमार्ग सामुदायिक सन्चार केन्द्रद्धारा सन्चालित रेडियो राजमार्ग ९२.१ मेगाहर्जको आधिकारिक वेबसाईट हो ।

Facebook Comments